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SC/ST से जुडी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला II Focus Samachar 7

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Focus Samachar 7, New Delhi मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के दुरुपयोग पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत मिलने वाली शिकायत पर FIR और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है I अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न एक्ट के तहत अब तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी I

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अदालत ने मंगलवार को कहा कि इसके तहत किसी सरकारी कर्मी की गिरफ्तारी से पहले उपाधीक्षक या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य होना चाहिए I न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने कहा एससी एसटी अधिनियम के तहत दर्ज होने वाली FIR और गिरफ्तारी को लेकर दिशा निर्देश होना चाहिए I

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इस कानून के सख्त प्रावधानों के तहत सरकारी कर्मी को अग्रिम जमानत देने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होना चाहिए I संबंधित प्रशासन की पूर्व अनुमति के बाद ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है I पीठ ने कहा कि शोषित समुदाय पर किसी तरह का अत्याचार नहीं होने देने के मकसद से अत्याचार निवारण अधिनियम लाया गया था I

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सुप्रीम कोर्ट में यह आदेश दिया है की सरकारी कर्मी की गिरफ्तारी से पहले DCP या किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच अनिवार्य होगी लेकिन यह ध्यान देना भी जरूरी है कि पुलिस या कोई विवेकहीन व्यक्ति का कारण किसी नागरिक का शोषण नहीं करें I कानून ऐसा नहीं हो जो जातियों के बीच नफरत फैलाए दूसरे नागरिकों की आजादी भी महत्वपूर्ण है I

क्या था पूरा मामला

मामला महाराष्ट्र के एक कॉलेज का है जिसके प्रधानाध्यापक और विभाग अध्यक्ष ने एक कर्मचारी के कामकाज को लेकर सर्विस रिकॉर्ड में कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की. वह कर्मचारी अनुसूचित जाति से था. उसने दोनों के खिलाफ दलित उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिया.

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विभागीय काम की वजह से मुकदमा दर्ज होने के कारण पुलिस ने कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र के डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से मंज़ूरी मांगी. पर उन्होंने मंज़ूरी से मना कर दिया. इससे नाराज कर्मचारी ने डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के खिलाफ दलित उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिया.
डायरेक्टर ने हाई कोर्ट से मुकदमा रद्द करने की मांग की. लेकिन मुकदमा रद्द करने से ये कह के मना कर दिया कि इससे समाज के वंचित तबकों को गलत संदेश जाएगा. आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके गोयल और युयु ललित ने न सिर्फ मुकदमा रद्द किया बल्कि एक ऐतिहासिक फैसला भी दे दिया.

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